बिहार सरकार की सख्ती, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि 11 फरवरी को बिजलीकर्मियों की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही इस पर एस्मा (एसेंशियल सविर्स मैंटेनेंस एक्ट) लगा दिया गया है।
बिजली कंपनी के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसे में अगर कोई इसे बिना वजह खुद से मुद्दा बनाकर 24 घंटे बिजली बाधित करने की सोच रहा है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी कार्रवाई में लिप्त कर्मी पर सख्त कार्रवाई होगी। सेवा भी समाप्त की जा सकती है। विदित हो कि 11 फरवरी को सुबह छह बजे से अगले 24 घंटे के लिए बिजली कर्मियों ने हड़ताल घोषित है।
